पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिवबाट हटाइएका डा. विनोदविन्दु शर्मालाई उच्च अदालत पोखराले तत्काललाई थमौती गरिदिएको छ । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई हटाएर डा. विश्वबन्धु बगालेलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
संघका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि डा. बिनोदबिन्दु शर्मा अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले तत्काललाई सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिँदा सो प्रयोजनका लागि माघ १४ को पेसी तारिख तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको महानिर्देशकमा पठाइएका डा. शर्माले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । गत माघ ८ गते दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले विपक्षीका नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशपछि शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर भएका छन् । अल्पकालीन आदेश भएकाले उनी मन्त्रालयमै हाजिर भएपनि सचिवको जिम्मेवारीमा भने डा. बगाले नै छन् । अन्तरिम आदेशका लागि भने इजलासले माघ १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अदालतले सो दिन रिटउपर फैसला गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयको सचिवमा को रहने भन्ने पक्का हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन अनुसार एघारौं तहमा बढुवा भएको कर्मचारीबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा सम्बन्धित सेवाको सचिव पदमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा सचिव पदमा नियुक्ति भइसकेको कर्मचारीलाई उनको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न नपाइने उल्लेख छ । शर्मा सचिव भइसकेकोले अन्यत्र खटनपटन गरिएको भन्दै विरुद्धमा रिट परेको हो ।
