पोखरा । पोखराको गहना फेवातालको संरक्षणका लागि ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा हालै सम्पन्न सिमाङ्कन र नापजाँचपछि फेवाताल र वरपरको कुल १४,५७० रोपनी ५ आना २ दाम क्षेत्र कानुनी रूपमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको २०८० असार ४ गतेको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम जलस्तर ७५४.५५ मिटरलाई आधार मानी त्यसबाट ६५ मिटर वरपरको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउने योजना अघि बढाइएको छ। सो क्षेत्रमा अवस्थित घर, होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक भवनलगायत सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ।
Differential GPS र ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी विस्तृत नक्साङ्कन गरिएको फेवाताल क्षेत्रको अध्ययन अनुसार जलाधार क्षेत्र १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम गरिएको छ। त्यसमाथि ६५ मिटर थप्दा संरक्षण क्षेत्रको कुल आकार १४,५७० रोपनीभन्दा माथि पुगेको हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षे जलस्तरको रेकर्ड तथा विगतका नक्साहरूको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो।
सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनअनुसार तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर पुगेको छ, जुन अघिल्लो अध्ययनभन्दा १,२१३ रोपनीले बढी हो। यो वृद्धि फेवातालको संरक्षण र पर्यटकीय सम्भावनालाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा संरक्षण कार्य व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवाताल र हिमालयको दृश्यले पोखराको सौन्दर्य बनेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने बताए। शनिबारदेखि बाराहीघाटबाट सुरु हुने भौतिक पोल गाड्ने कार्यक्रममा पहिलो पोल मुख्यमन्त्री स्वयंले गाड्नेछन् भने दोस्रो पोल पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले र तेस्रो पोल पोखरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले गाड्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
हालसम्म प्राविधिक टोलीले १,०५५ डिजिटल पोल गाडी सकेको छ भने २४ आधार विन्दुमा ४० सेन्टिमिटर उचाइका पिलरहरू गाडिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सन् २०१८ देखि वि.सं. २०३१ सम्म फेवाताल क्षेत्रमा दर्ता भएका व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नामका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न आदेश दिएको छ। सो अवधिमा दर्ता भएका जग्गाका लागि कुनै मुआब्जा दिइने छैन।
२०३१ पछिका दर्ता तथा संरचनाहरूका लागि भने कानुनअनुसार मुआब्जा प्रदान गरिनेछ। हाल संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका संरचनाको अवस्था, स्वामित्व र दर्ता मितिको अध्ययन भइरहेको छ। मेयर धनराज आचार्यले मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग विवरण मागिएको र मुआब्जाको प्रक्रिया संघीय सरकारको सहभागितामा टुंगो लगाइने जानकारी दिएका छन्।
मेयर आचार्यले ताल क्षेत्रको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार संरक्षित ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन् । उनले २०७९ असोज १ मा नै संरक्षित क्षेत्रभित्रका निर्माणाधीन संरचनाको काम रोक्न र सामग्री हटाउन निर्देशन दिइसकेका थिए। अदालतको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन, नत्र महानगरले सामग्री जफत गरी कारबाही गर्छ भन्ने चेतावनी उनले दोहोर्याएका छन्।
फेवातालको नापी र नक्साङ्कन सन् १८२५/२६ को ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियादेखि २०८१/८२ को पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनसम्मका प्रतिवेदनमा आधारित छ। यो ऐतिहासिक कदमले फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता जोगाउने, पोखराको पर्यटकीय आकर्षण मजबुत बनाउने र सम्पूर्ण शहरको पर्यावरणीय सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
