newa srijana

स्याङ्जामा ६८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

पूर्वाधार विकास कार्यालयले खर्च गर्न नसक्दा करिब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता

पोखरा । स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६७.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित दुई अर्ब तीन करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ३७ करोड ६० लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार संघतर्फ विनियोजित १७ करोड ३३ लाख ३४ हजार रुपैयाँमध्ये १४ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेशतर्फ भने एक अर्ब ८५ करोड ८५ लाख ७१ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब २३ करोड ४८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट प्राप्त गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयको खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। कार्यालयले प्राप्त गरेको एक अर्ब सात करोड तीन लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ५८ करोड २३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। खर्च हुन नसकी ४८ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रकाश श्रेष्ठ ले जानकारी दिए। उनका अनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयबाट ठूलो रकम खर्च हुन नसक्दा जिल्लाका पूर्वाधार आयोजना प्रभावित भएका छन्।

सिटीजन फनिच्रर

अन्य कार्यालयमध्ये पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले ६ करोड एक लाख ९५ हजार रुपैयाँको ७३ प्रतिशत, सामाजिक विकास कार्यालयले ६ करोड ८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको ८१ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २० करोड ५२ लाख रुपैयाँको करिब ८२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। ४१ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले भने ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ।

यता, चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षक समेटेर हेर्दा जिल्लामा कुल बजेटको ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ। विनियोजित १० अर्ब ८२ करोड ६३ लाख ९४ हजार रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

चालु शीर्षकतर्फ खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित आठ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्ये आठ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ। संघतर्फ सात अर्ब ९९ करोड तीन लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये ९६ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ८० करोड ४१ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

Pokhara learners