पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले अन्ततः अन्तिम स्वीकृति पाएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाले दोस्रो पटक यथावत् पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसअघि प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने विषय औँल्याउँदै विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार साउन १५ गते प्रदेशसभाबाट विधेयक प्राप्त भएको र त्यसपछि परेको सार्वजनिक बिदाका कारण सोमबार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरिएको हो ।
विधेयक पहिलो पटक असार २५ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो। त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइए पनि संघीय कानुन, लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ तथा कार्यान्वयनका केही पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सहित प्रदेश प्रमुखले साउन ८ गते फिर्ता पठाएका थिए । प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता हुनु गण्डकी प्रदेश सभाको इतिहासमा पहिलो घटना बनेको थियो ।
तर प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुखका सुझावलाई समेट्ने गरी कुनै संशोधन नगरी विधेयकलाई पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। त्यसपछि पुनः प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेको विधेयकले सोमबार कानुनी मान्यता पाएको हो ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी आधार बनेको छ । यद्यपि खेती, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरण र नियमन सम्बन्धी व्यवस्था भने आवश्यक नियमावली तथा संघीय कानुनी समन्वय पछि मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
