पोखरा । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्। विकास पूर्वाधारसँगै सुशासन र डिजिटल सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै स्थानीय तहहरूले कुल ६ अर्ब ९८ करोड ४२ लाख ८७ हजार ४७३ रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन्।
जिल्लाका पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट पुतलीबजार नगरपालिकाले ल्याएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन र उत्पादनमुखी विकासलाई केन्द्रमा राख्दै नगरपालिकाले ९६ करोड ७३ लाख १६ हजार ४०० रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सबैभन्दा कम बजेट फेदीखोला गाउँपालिकाले ल्याएको छ, जसले ४० करोड १६ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो।
स्थानीय तहहरूले बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन क्षेत्रको समुचित विकासमा जोड दिएका छन्। सुशासन कायम गर्दै डिजिटल सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति पनि बजेटमा समेटिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चमा दोब्बरदेखि झण्डै तेब्बरसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन्।
पूर्वाधार विकाससँगै कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिएको वालिङ नगरपालिकाले चालुतर्फ ६२ करोड ४७ लाख ११ हजार ७३६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २६ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ८९ करोड एक लाख ५९ हजार ७३६ रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधारको दिगो विकाससँगै दलहन उत्पादनमा जोड दिएको गल्याङ् नगरपालिकाले ८६ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
पशुपालन, तरकारी उत्पादन र फलफूल खेती विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको चापाकोट नगरपालिकाले ६६ करोड ४८ हजार ७४ हजार ७२ रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
‘समृद्ध भीरकोटको आधार : कृषि, पर्यटन र आँधीखोलाको उपहार’ भन्ने नारासहित भीरकोट नगरपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानीको सहज पहुँच, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा तथा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई सुशासनसँग जोड्दै ५७ करोड ३० लाख ९७ हजार ८८१ रुपैयाँको बजेट ल्याएको नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यले बताए।
‘कृषक अनुकूलन परिस्थिति, खेतबारीमा हाम्रो उपस्थिति’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धतासहित आँधीखोला गाउँपालिकाले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ झण्डै ७० प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड १२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ करिब ३० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै गुणस्तरीय विकास प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले चालुतर्फ झण्डै ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुने गरी ५६ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
कृषि उत्पादनलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार मानेको बिरुवा गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३६ करोड ७२ लाख २१ हजार ३८४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५१ करोड ६२ लाख ६८ हजार ३८४ रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
विगत चार वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रभावलाई आत्मसात् गर्ने लक्ष्यसहित अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ४७ करोड ९४ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाएको छ। त्यस्तै हरिनाश गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३० करोड ५२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको जनाएको छ।
स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै आधारभूत सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष रूपमा सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट सार्वजनिक गरिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा संलग्न परिवारलाई प्रतिमहिना ५० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। गाउँका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका फेदीखोला र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ‘विदेश होइन, बिजनेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
‘घर–घरमा रोजगार, होमस्टेबाट आर्थिक सुधार’ अभियानमार्फत स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने तयारीमा रहेका पुतलीबजार, वालिङ, गल्याङ् र चापाकोट नगरपालिकाले सुन्तला, कागती, आँप, लिची, किवी, ड्रागन फल, एभोकाडो, अकबरे खुर्सानी, कफी, केरा, कुरिलो लगायत उच्च मूल्यका बालीको व्यावसायिक उत्पादन तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
