पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका डिभिजनल वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पदमा रहँदा पदीय अख्तियारी दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपैयाँ ५२ पैसा बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको छ।
श्रेष्ठ साविकमा इलामको डिभिजन वन कार्यालयमा अधिकृत दशौं तहमा कार्यरत थिए। उनीमाथि २०४८ साल असार २६ गतेदेखि २०८० साल मंसिर १६ गतेसम्मको अवधिमा आर्जित वैधानिक आय र खर्चको विश्लेषण गर्दा कुल व्यय आयभन्दा उल्लेख्य बढी देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठ र परिवारका सदस्यहरूको जम्मा वैधानिक आय २ करोड १६ लाख ८५ हजार ५५७ रुपैयाँ ९६ पैसा मात्र देखिएको छ। यो रकममा तलब–ज्यालादारी बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता, श्रीमतीको बीमा कमिसन, छोरा–छोरी र बुहारीको पारिश्रमिक, घरजग्गा बिक्री, ऋण सापटी, बहाल, शेयर बिक्री, बीमा परिपक्व रकम, व्याज, वन पैदावार र कृषि आय समावेश छन्।
यता, जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर, सवारी साधन, सुनचाँदी, बीमा प्रिमियम, अध्ययन, विवाह–पास्नी, ऋण भुक्तानी, व्यवसाय लगानी, विद्युतीय सामान, बैंक मौज्दात र विदेश भ्रमणमा गरी कुल ३ करोड ६० लाख ४ हजार ४९५ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च भएको देखिएको छ। यसरी आयभन्दा व्यय १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपैयाँ ५२ पैसा बढी छ, जसको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ।
श्रेष्ठले वार्षिक सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक तथ्य लुकाएर झूटा विवरण पेस गरेको पनि पाइएको छ। यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) अन्तर्गत कसुर ठहरिन्छ।
अख्तियारले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र हालको ऐनको दफा २० (१) बमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनका विभिन्न दफाअनुसार कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग गरेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति जफतका लागि श्रेष्ठकी श्रीमती नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना बरुवाल र उनीहरू संलग्न फरेष्ट एण्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेसन प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
