पोखरा । स्याङ्जामा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएका खानेपानी योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका ७४ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामै रोकिँदा १९ हजारभन्दा बढी नागरिक स्वच्छ खानेपानी सेवाबाट वञ्चित बनेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता संघीय सरकारबाट गण्डकी प्रदेशलाई १ सय ५९ वटा खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरिएको थियो । तीमध्ये ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा ८५ वटा योजना सम्पन्न भए पनि बाँकी ७४ वटा योजना निर्माण रोकिएको अवस्थामा छन् ।
डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण पौडेल का अनुसार बाँकी योजना सम्पन्न गर्न ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
“संघीय सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्दै गएको छ, तर प्रदेशसँग पर्याप्त बजेट छैन,” उनले भने, “बजेट अभावकै कारण धेरै योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।”
डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल बराल ले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा अधिकांश योजना अलपत्र परेको बताए । उनका अनुसार करिब १२ वटा योजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ भने ३२ वटा योजना ५० देखि ६० प्रतिशत प्रगतिमा छन् । झण्डै ३० वटा योजना भने खडहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
योजना अलपत्र पर्दा सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ अभियानसमेत प्रभावित बनेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा स्याङ्जा र कास्कीमा २८ हजारभन्दा बढी खानेपानी धारा जडान गरिएको छ ।
अलपत्र योजनामध्ये चापाकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १८ वटा योजना छन् । वालिङमा ७, पुतलीबजारमा ६, गल्याङमा ५, भीरकोटमा ४ तथा कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ५ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामै रोकिएका छन् । अर्जुनचौपारी, हरिनास र आँधीखोलामा दुई/दुई तथा फेदीखोलामा एक योजना अलपत्र रहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय ले प्रदेशको क्षमता भन्दा ठूला आयोजना संघ सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन योजना सम्पन्न नगरी नयाँ योजना थप्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
