एमाले नेत्री तथा सांसद विद्या भट्टराई राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत थिइन् । कास्कीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित उनी संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य छिन् ।
भट्टराईसँग यही पुस १७ मा सम्पन्न कान्तिपुर एजुकेसन समिटको ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ विषयक सत्रमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि एमालेका फरक–फरक सांसदको फरक–फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो । पार्टीका नेताहरूको भूमिकाका विषयमा हप्तौंहप्ता केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ । संसदीय दलको नेता को बनाउने भन्ने विषयमा बैठक पनि बस्छ । तर यो उधारोमा, अपुरोमा रहिराखेको शिक्षा नीति बनाउने विषयमा एक दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्दैन ? संसदीय दलको विशेष बैठक यहाँहरूले डाक्नुपर्दैन ? एक दिन यो देशका भविष्य बालबालिकाहरूको शिक्षा र भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीहरूले आफ्ना बैठकहरूमा एक दिन पनि किन नछुट्याएका होलान्, त्यहाँ तपाईंहरूको भूमिका के छ ?
एकातिर हामी दलीयकरणको दलदलमा छ शिक्षा पनि भन्दै छौं, फेरि हामी पार्टीका निर्णय पनि कुरिरहेका छौं । यो विरोधाभास भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले सार्वभौम सांसदको स्वतन्त्र अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आजको बहसको विषय हो भने हामीले अब यही बेला हो— सांसदहरूसँग पनि निश्चित हैसियत छ । उनीहरूले आफ्नो बुझाइका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सक्छन् भनेर बुझ्ने । शिक्षा कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।
शिक्षा र राजनीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । आज पनि हामी कस्तो शिक्षा भनिरहँदा नीति निर्माताहरूको भिजन खोजिरहेछौं, भिजन, दृष्टिकोण खोजिरहेछौं । राजनीतिक दलले जसरी आज नेतृत्व निर्माणको कुरालाई जुन प्रधानता दिइरहेको छ, शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने, हामीले शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिन नसकेको कुरा शाश्वत सत्य हो ।
आज शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइपुगेको छ । समितिले अब कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भन्ने कार्ययोजना तयार गर्न हामीले छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौं । अब हामी कहाँ पुगिसक्यौं भन्दा एउटा ‘स्टेप’ पार भइसक्यो भन्ने लाग्छ । किनकि सांसदहरूको संशोधन पनि आइसक्यो । शिक्षा समितिले त्यसलाई आफ्नो कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम पनि तयार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा मान्यता बनाएर अघि बढ्न बहस, संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
देशले शिक्षामा हस्तक्षेप गर्यो तर लगानी गरेन । राजनीतिक दलहरूले शिक्षामा हस्तक्षेप गरे तर लगानी गरेनन् भन्ने विषय गुनासो मात्रै होइन, वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल सरकारले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आजको दिनमा पनि शिक्षामा लगानी १० देखि ११ प्रतिशत मात्रै छ । १० देखि ११ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी भएर हामीले यो देशको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकौंला ।
दोस्रो कुरा, तपाईंहरूको चुनावी घोषणापत्रमै सामुदायिक शिक्षा मात्रै नभएर नेपालको शिक्षालाई निःशुल्क गराइनेछ भनिएको छ । र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ मा लेखिएको छ, एकातिर कक्षा आठसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने र कक्षा १२ सम्मको चाहिँ निःशुल्क गर्ने भनेर कानुनमा लेख्ने घोषणापत्रमा लेख्ने तर आजको दिनमा धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षा निःशुल्क भएको छैन । बुटवलको कालिका माविले असाध्यै राम्रो गरेको समाचार आउँछ । त्यो विद्यालयले ३६० जना शिक्षक राख्नुपर्ने गरी त्यहाँ विद्यार्थी छन् । तर सरकारको दरबन्दी त्यहाँ ६० जना मात्रैको छ । ३०० शिक्षकलाई अभिभावकबाट शुल्क उठाएर दिनुपर्छ । कानुन र घोषणापत्रमा शिक्षा निःशुल्क भनेर लेखेर त्यो हामी कतिन्जेलसम्म जनतालाई अलमल्याउने हो ?
तपाईले भनेजस्तै हामीले स्पष्ट रुपमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । त्यो हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई मिट गर्ने हो भने त्यसमा हामीले टेक्नैपर्छ । मैले यहाँ बोल्नका लागि मात्रै बोलिरहेकी छैन । शिक्षामा राज्यले गर्नुपर्छ । किनकि शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर हामीले संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखेका छौं । हामी रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढ्छौं समाजवादउन्मुख शिक्षा निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने अब यही कानुनदेखि हामीले सुरु गर्नुपर्छ । हिजो के भयो भन्नेभन्दा पनि अब कता जाने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हिजोको कुरालाई सिक्दै, हिजो भएका कमजोरीलाई पहिचान गर्दै तिनलाई अब नदोहोर्उने गरी हामी अघि बढ्नुपर्छ ।
नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला मलाई लाग्छ शिक्षामा केही लगानी बढेकै हो । त्यति बेला कोभिडको समय हुँदा पनि हामीले शिक्षामा लगानी गर्ने विषय संसद्मा पनि व्यापक रूपमा उठायौँ । मलाई लाग्छ प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेको अवस्थालाई कम्तीमा पनि संघ सरकारले १५ हजार पुर्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । भाष्य बदल्नका लागि हामीले गरेका सकारात्मक कदमहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्यौं भने भाष्य बदलिन्छ । होइन भने पुरानै भाष्यले नयाँ कुराहरू निर्माण गर्न सकिँदैन ।
केही समय्अगाडि हामीले देख्यौं— दशरथ रंगशालामा एउटा भव्य समारोह भयो । त्रिविले एकैपटक ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दीक्षान्त त गरायो । विश्व रेकर्ड नै गर्यो भनेर पनि ठूलो ह्युमर चल्यो । ७० हजार विद्यार्थीलाई एकैपटक दीक्षान्त गर्यो भन्ने कुरा अहिलेको प्रतिस्पर्धाको कुरा होइन । त्यो त अनुसन्धानको वातावरण कस्तो छ, शिक्षण विधिमा कस्तो छ, रिजल्ट, रिसर्चमा कस्तो छ आदि यावत् कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर विश्वव्यापी विश्वविद्यालयहरूको र्याङ्किङ गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहिले ८ सयदेखि हजारभित्र थियो भने अहिले हजारदेखि १५ सयको र्याङ्किङमा गएको छ । तर हाम्रो विश्वविद्यालय चाहिँ कति कति विद्यार्थी दीक्षान्त गराउने भन्नेमा गयो । र त्यो अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के भनेको छ भने त्रिविमा अनुसन्धानको वातावरणमा जम्मा १३ मार्क्स ल्याएर आएको छ ।
अनुसन्धान यसो किन भइरहेको छ भने सुधारका प्रयास दबिरहेका छन् । ०७५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनेको थियो । मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन आज कहाँ छ, पाँच वर्ष भयो । यो प्रतिवेदन बन्ने, त्यो प्रतिवेदन खोज्न अर्को आयोग कुर्नुपर्ने यो अवस्थामा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ पार्टी र संसद्भित्र ?
स्वाभाविक रूपमा हामीले काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी छन् । तर हामीले नै शीर्ष नेताहरूलाई पूर्ण रूपमा ‘लेजिटिमेट’ बनाइरहेका छौं । त्यो ‘लेजिटिमेट’ हामी नै बनाउँछौं भने त्यो कसरी काम गर्न सकौंला । हामी त्रिविमा किन केन्द्रित छौं भन्दा संख्याले नै केन्द्रीकृत भयो जस्तो लाग्छ । हामीसँग विश्वविद्यालय मात्र संघमै १३ पुगिसके । प्रदेशमा १९ वटै पुगिसके प्रतिष्ठानहरूसहित जोड्दा । हामी त्रिविमा किन केन्द्रित छौं भन्दा संख्याले नै केन्द्रित छौं । आजसम्म विश्वविद्यालय हामीले कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मात्रै जान्छौं ।
जबसम्म नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने अभ्यास गर्दैनौँ, त्यतिबेलासम्म यो समस्या रहन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी लाग्दा ताला फोड्न त्यही विभागको एउटा चाहिँ प्राध्यापक जाँदा कुटाइ खानुपर्ने, मरणासन्न बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कुरा संसद्मा पटक पटक उठेको छ । उठाइएको छ । त्यसबारे कारबाही गर्ने विषयमा सरकारले कुनै प्रतिबद्धता जनाउँदैन ।
कारबाही गर्ने कुरामा सम्बन्धित दलको कुनै प्रतिबद्धता हुँदैन । भनेपछि हामीले यस्ता समस्या भोगिरहनुपर्छ । संसद्मा त्रिविलाई अनुसन्धानको थलो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै पटक कुरा उठेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले संसद्मा शिक्षाका सन्दर्भमा केही कुरा उठ्न थालेका छन् । जब तालाबन्दी हुन्छ, अनुसन्धानका कुरा आउँछन् । जति बेला नीति कार्यक्रम र बजेट पास हुने समय हुन्छ, त्यति बेला अब अनुसन्धानमा पनि लगानी गर्नुपर्छ, शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने विषय उठ्छ । उच्च शिक्षालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ है, यसलाई असाध्यै महत्व दिनुपर्छ है भन्ने विचार पनि उठ्न थालेका छन् ।
e kantipur
