पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बढ्दो प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नपुनर्संरचना सुरु गरेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ निर्देशनालय खारेज गर्ने र १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार यस कदमबाट वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ।
खारेज हुने निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन्। यससँगै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि बन्द हुनेछन्। यी सेवाहरू अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाबाटै प्रदान गरिनेछन्। यसबाहेक, ३२ निकायलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, जिल्लास्तरीय केही कार्यालय एकीकृत गर्ने र संघीय सरकारबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय पनि भएको छ। सरकारका अनुसार यसले प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
यो निर्णय गत चैतमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ र त्यसपछि बनेको पाँच सदस्यीय कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आधारित हो। दुवै समितिले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना बोझिलो भइसकेको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेका थिए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, “यो पुनर्संरचनाले प्रशासनलाई थप छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।”
अब सरकारका लागि खारेज भएका संरचनाका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु मुख्य चुनौती हुनेछ। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र यो निर्णयले सार्थकता पाउनेछ।
