गण्डकी प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरूङ अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका छन् ।
२०७९ को चुनावमा लमजुङबाट संघको निर्वाचनमा हेभिवेट माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई गुरुङलाई हराउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका पार्टी उपमहासचिव गुरुङ अहिले पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
गुरुङ २०७४ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा लमजुङ प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित भएपछि माघ २९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपामा आएको खटपटपछि माओवादी केन्द्र समर्थित सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिँदा उनी २०७८ जेठ २७ गते पदमुक्त भएका थिए ।
पार्टीभित्र बैचारिक नेतामा गनिने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयता पक्षधर हुन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति सांसदहरुको समूह (ककस) को अध्यक्ष बनेका थिए ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङका विगत
अमृत साइन्स क्याम्पसमा २०३४ मा बीएसी सकेर आफ्नै गाउँ हाल क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ९, गिलुङमा रहेको हालको बुद्धोदय माविमा उनी प्रधानाध्यापक बनेका थिए ।
करीब ७ बर्ष प्रधानाध्यापकमा रहँदै गर्दा राजीनामा दिएर २०४३ मै जनपीक्षय उम्मेदवार बने । ‘एक बाम–एक ठाम’ नारा दिएर चुनाव लड्दा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा लेखनाथ अधिकारी विजयी भए । त्यतिबेला भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत पराजित बने । उनी ०४३ यता एमाले लमजुङ क्षेत्र नं. २ (हाल प्रदेश ख) मा हरेक चुनावका एक्ला उम्मेदवार थिए ।
२०४२ असार ७ गते पक्राउ परी १ सय दिन प्रहरी हिरासत सहित ११ महिना शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत लमजुङ काराबासमा बसेका थिए । काराबासमा रहेर नै रापस जनपक्षीय उम्मेदवार भै भण्डारफोर अभियानको रुपमा चुनावी मोर्चा प्रयोग गरेका थिए ।
२०२७ मा ईशानेश्वरस्थित प्रमोद हाईस्कुल, भोर्लेटारमा अनेरास्ववियूको तर्फबाट स्ववियू सचिवमा निर्वाचित भएदेखि उनी राजनीतिमा लागेका हुन् ।
२०४१ सालमा घरबारविहीनलाई घर बनाइदिने कार्यको बैचारिक नेतृत्व यिनैले गरेका हुन् । पञ्चायविरुद्ध लाग्दा ३ महिना बढी उनले कारावास भोगेका छन् । पार्टीमा विभिन्न भूमिका रहेका उनी पहिलो संविधानसभामा (२०६५–०६९) मा शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको सदस्य र व्यवस्थापिका संसदमा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्य भएर काम गरिसकेका छन् ।
शान्ति स्थापनापछिको विधायिका सांसद हुँदा उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए । उनले करीब १८ महिनामन्त्री चलाएका थिए ।
कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्रीको पहिलो निर्देशन : नयाँ प्रविधिसँगै छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नुहोस्
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनका लागि समिति गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका रहेका विषयलाई कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।
सो क्रममा मन्त्री गुरुङले समग्र अध्ययन गरी आवश्यकता आधारमा मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने धारणा राखे। मन्त्री गुरुङले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए।