पोखरा । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतमा मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
कास्की अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी मागेको थियो । सोमबार उक्त धरौटी बदर गरी साधारण तारेखमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेर कसैले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएमा जिल्लासँग कैफियत प्रतिवेदन मागिन्छ । एकल इजलासले यस्तो आदेश दिन्छ र कैफियत प्राप्त भएपछि त्यसलाई दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा लगिन्छ र त्यही इजलासले त्यसको निरुपण गर्छ ।
कानुनी रूपले कैफियत माग गर्नुलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ । कैफियत प्रतिवेदनमा मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको विवरण पेस हुन्छ ।
रविले धरौटी माग गर्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी ४ कात्तिकमा जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएका रविलाई सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा करिब २८ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अभियोजन दर्ता भएकोमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले २५ पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।
न्यायाधीशले धरौटी माग गर्ने आधार र प्रमाण नै बेरितको दाबी गर्दै रविले बदर गर्न माग गरेका हुन् । सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, आवेदन नगरेको, आफ्नो खातामा जम्मा नगरेको र कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको पुष्टि हुँदा आफूउपरको अभियोग खण्डित भएको रविले उच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरी भएको आदेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि कम्पनीमा एकल हस्ताक्षर गरी ८१४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको भन्ने बुँदा लगाएकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १२ वर्णित व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीको हितमा असल नियतले गर्नुपर्ने कम्पनी कानुनको सिद्दान्त र प्रावधानले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य र दायित्वभित्रको काममात्र गरेको रविको दाबी छ ।
चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुरको दायराभित्र पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने हुँदा सुरु आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रविले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
