काठमाडौं । सरकारले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच नीतिगत सामञ्जस्यता र एक रुपता कायम गर्नेसम्बन्धी ऐनका लागि बसेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । २०८१ स्वीकृत भई कार्य योजना तयार भएको छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका यातायात व्यवस्था/सेवा कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माग सिर्जना र जडान कार्यमा प्राथमिकता दिने भएको हो । अब सवारी साधनहरुको दर्ता र नामसारी गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने भएको हो ।
प्रत्येक यातायात व्यवस्था/सेवा कार्यालयहरुले प्रति महिना कम्तीमा तीन हजार सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
