पोखरा । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा तथा संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी) को सहयोगमा साउन ३० गते आँधीखोला गाउँपालिकामा नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा योजना तथा अनुगमन समितिका सभापति माननीय सुधीरकुमार पौडेल रहेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले गरेका थिए। त्यसैगरी उपाध्यक्ष सीता थापा, माननीय पञ्चराम गुरुङ, वडा नम्बर १, २, ५ र ६ का अध्यक्षहरूलगायत स्थानीय सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकहरूले आफ्ना सुझाव, गुनासा र अनुभव सिधा जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष राखेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, जनउत्तरदायी शासन प्रणाली र सहभागितामूलक विकासलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्य लिइएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ।
कार्यक्रममा वडास्तरीय अध्यक्षहरूले प्रदेश र स्थानीय तहबीचका समन्वय, स्थानीय विकासका योजना र नागरिकको प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए। वडाका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना धारणा राख्दै गाउँपालिकाबाट अपेक्षित सहयोग र सेवा प्रवाहबारे बोलेका थिए।
आँधीखोला–५ का मिनबहादुर नेपालीले पाँचवटा भैँसी पालेको र ५६ मुरी धान उत्पादन गरेको उल्लेख गर्दै पालिकाबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। उनले भने, युवा विदेश जान बाध्य नहोस्, गाउँमै रोजगारी मिल्नुपर्छ।
विदेशबाट फर्किएका देविलाल सुनारले पालिकाको सहयोगमा गाउँमै माछापालन गर्ने सोच रहेको बताएका थिए। विज्ञान नेपालीले १५ वर्षदेखि बंगुरपालन गर्दै आएको र व्यवसाय सञ्चालनमा विभिन्न चुनौतीहरू झेल्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए।
निमकुमारी खड्काले अवैध रूपमा भइरहेको गिट्टी–बालुवा उत्खननले समस्या बनाएको बताउँदै व्यक्तिगत जग्गामा भइरहेको उत्खननलाई पालिकाले रोक्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्। ओमप्रसाद सापकोटाले प्रदेश सरकारले गरेको विकास योजनाहरू पालिकाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रेमबहादुर नेपालीले जातीय भेदभाव खासै नरहेको बताएका थिए भने सम्झना नेपालीले महिलाहरूका लागि सिपमूलक तालिम आवश्यक भएको औँल्याएकी थिइन्।
दुर्गा नेपालीले अझै पनि छुवाछुतको भोगाइ भइरहेको बताउँदै पूर्ण अन्त्यका लागि पालिकाले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अन्तरजातीय विवाह गरेर बसेकी धनमाया विकले समाजमा मौन भेदभाव अझै रहेको र पालिकाले त्यसबारे स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना विकास अधुरो हुने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले योजनालाई जनमुखी बनाउने बताएका थिए। उनले भने, प्रदेशले साना साना बजेटको काम पनि आफैं आएर सकेर जान्छ, अनि राम्रो कुरा माथिल्लो तहमा जान्छ, गाली चाहिँ हामीले खानुपर्छ। केही सिपमूलक तालिमको आयोजना गर्दा पनि सहभागी एकदमै कम हुन्छन्, अनि तालिम दिएन भनेर गुनासो आउँछ—गाह्रो छ।
उपाध्यक्ष सीता थापाले महिला, दलित र विपन्न वर्गको आवाज समेट्न यस्ता सुनुवाइ कार्यक्रम प्रभावकारी हुने धारणा राखेकी थिइन्।
माननीय पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सरकारको संरचना अझै स्पष्ट नहुँदा आफूहरू अन्योलमा रहेको बताएका थिए। उनले भने, प्रदेश सरकार न त पूर्णरूपमा स्थानीय सरकारजस्तो हो, न त संघीय सरकारजस्तो। माथिबाट पनि निर्देश आउँछ, तलबाट पनि अपेक्षा आउँछ। हामी प्रदेश बिचमै झुन्डिएको अवस्थामा छाैँ।
गण्डकी प्रदेशका माननीय सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले मात्रै योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताएका थिए। उनले भने, यस किसिमको प्रत्यक्ष संवादले नागरिकको आवाज प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर दिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय भएमा समस्या समाधान सजिलो हुन्छ र योजना जनमुखी बन्नेछ।
कार्यक्रमको समापनमा आयोजक संस्थाले नागरिक सुनुवाइलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने र यस्तो संवादले नागरिक–सरकार सम्बन्ध बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो।
