पोखरा । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमआरआई (Magnetic Resonance Imaging) मेसिन खरिद प्रक्रिया अवैध र अनियमित भएको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
उजुरी र अनुसन्धानका क्रममा खुलासा भएको विवरणअनुसार, प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिद गर्न Supply, Delivery and Installation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) System (IFB No: RAHS/NCB/HE/15/077/078) मार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै आवश्यकताको मूल्याङ्कन नगरी, निश्चित कम्पनीसँग मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरिएको लागत अनुमानमा संशोधन नगरी गलत प्रक्रिया अपनाइएको देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्रको मापदण्ड विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (ICB) का कागजात समावेश गरिएको र बोलपत्र खोल्ने बैठकमा सरोकारवालाको उपस्थितिबिना प्राविधिक स्पेसिफिकेशन संशोधन गराइएको छ। उक्त संशोधनपछि लागत अनुमानमा समेत परिवर्तन आवश्यक भए तापनि कानूनी प्रावधान अनुसार काम नगरी बदनियतपूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
एमआरआई मेसिनको प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा CPU clock-pulse rate २४.० GHz हुनुपर्नेमा केवल २.१ GHz भएको प्रस्तावलाई “Minor Deviation” भनेर स्वीकार गरिएको र गलत परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी Lumbini Healthcare Pvt. Ltd. लाई सम्झौता गर्न लगाइएको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र अन्तर्गत उत्पादक United Imaging Healthcare (Malaysia) sdn. bhd को नाममा प्रतितपत्र (Letter of Credit) खोल्ने निर्णय गर्दा, प्रतिष्ठानले त्यसको खर्च व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको देखिएको छ। यसरी, ८०% रकम भुक्तानी, प्रतितपत्र शुल्क र भन्सार शुल्क समावेश गरी कुल रु. १२,०७,६०,९४६।१८ खर्च भएको पाइएको छ। तर, कम्पनीले कबोल गरेको मूल्य मात्र रु. ११,४५,००,०००।- रहेको हुँदा प्रतिष्ठानलाई करिब रु. ६२,६०,९४६।१८ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ।
साथै खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन निर्दिष्ट प्राविधिक मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय नहुँदा समेत प्रतिवादीहरुले गलत परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकार गर्न लगाएका हुन्। यसले प्रतिष्ठानमा थप आर्थिक हानि र गैरकानूनी लाभको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप छ।
अभियोगअनुसार, तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता सिंह भण्डारीसहित, रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, अन्य कर्मचारी र Lumbini Healthcare Pvt. Ltd. का अध्यक्ष राज ज्ञवालीसमेत आरोपित छन्।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ अन्तर्गत कर्तव्य परेको आर्थिक हानीको भुक्तानी, जरिवाना र कैदको सजाय माग गरिएको छ। आरोपपत्रमा कुल आर्थिक हानी रु. १२,०७,६०,९४६।१८ कायम गरी, भुक्तानी भएको रकम रु. ९,३४,२६,६१९।८७ असुल गर्न माग गरिएको छ।
