पोखरा । भेरी नगरपालिका, खलंगामा भएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार “कारागार–रानागाउँ–नेटीबजार सडक निर्माण” सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा कानूनी प्रावधान विपरीत कार्य गरी करिब एक करोड एकासी लाख रुपैयाँ बराबरको हिनामिना गरेको प्रमाण भेटिएपछि उनीहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत नगर कार्यपालिकाले ठेक्का नम्बर BM/NCB/Works-03-2080/081 लाई राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नगरी अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र बोलपत्र आह्वान गरेको पाइएको छ। सो क्रममा निर्माणस्थल भ्रमणलाई अनिवार्य शर्त बनाइ अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बाहिर राखी निश्चित निर्माण व्यवसायी समूहलाई फाइदा हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र दस्तावेजमा नसमावेश गरिएका विषयलाई आधार बनाई ६ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमै असफल घोषित गरेको पाइएको छ। यसरी प्रतिस्पर्धा घटाइ लक्षित व्यवसायीलाई मात्र ठेक्का सुम्पिएको ठहर आयोगले गरेको छ।
आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका आठ कम्पनीमध्ये बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र भेरी नगरपालिकालाई हानि पु–याइएको हो। ठेक्काको मूल्याङ्कनमा करिब रु.८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अन्तर देखिएको र सोही रकम बराबरको हिनामिना गरिएको ठहर छ।
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्ती, इन्जिनियर मोहन मल्ल, सामाजिक विकास अधिकृत अनिश शाह, कानून अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृति बहादुर थापा र ठेक्का पाउने कम्पनी थापा/सविन/सुदर्शन जे.भी.का प्रतिनिधि दिप बहादुर खत्री लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा १७ र १९ अनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। सबै प्रतिवादीमाथि एकै बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार ऐनका प्रावधान अनुसार असुल–उपर गर्न माग गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेल का अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेर मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने र गलत प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्पष्ट उदाहरण हो। अनुसन्धानका आधारमा पर्याप्त प्रमाण भेटिएकाले आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको उनले जनाए।
योजना निर्माणको क्रममा देखिएका घटनाहरुको घटनाक्रमः-
