पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिक प्रगतिबारे सोमबार सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय झोबाङमा सम्पन्न कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमा उहाँले यस अवधिमा भएका मुख्य प्रगतिहरू, बजेट खर्चको अवस्था र सेवा प्रवाहमा देखिएका सुधारहरूबारे विस्तृत तथ्याङ्कीय जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि वडावासीले सडक निर्माण, भूमि व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, कर प्रणाली, कृषि अनुदान र खानेपानी योजनासम्बन्धी समस्या औँल्याए। केन्द्रबाट गिरिचोक हुँदै मौजा जोड्ने सडकको अवस्था र ठेकदारको जवाफदेहिताबारे स्थानिय नरहरि पौडेलले प्रश्न उठाए। संघ र प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाको अनुगमन जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न धुर्वराज पौडेलले माग गरे।
भूमि व्यवस्थापनका समस्यामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हरिबहादुर केसीले २०३६ सालदेखि भूमिगत सर्भे नभएको र विकास निर्माणका बावजुद लगत कट्टा नहुँदा जनतालाई भोग्नुपरेको समस्या बताए। ६ मिटरको बाटो दुई वर्षमा ३ मिटरमा झरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए। साँझखोलामा पहिरोले बाटो बगाएपछि पुल निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय आवश्यक रहेको सहबहादुर बिकले बताए। संघ-संस्थाको कर प्रणालीमा देखिएको असमानताप्रति पनि उनले गुनासो थियो।
त्यसैगरी गोविन्द मणि पौडेलले जन्मदर्ताको अनलाइन प्रक्रियामा दोहोरो शुल्क लाग्ने, बालकर दर ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च हुने, सम्पत्ति कर घटाउनुपर्ने र कृषि अनुदान निरन्तरता दिनुपर्ने विषय उठाए। गिरिचोक-मौजा पर्वत सडकको बजेट खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन र धोभाङ फाँटमा सिँचाइ योजना ल्याउन उनको माग थियो।
लान्द्रुक खानेपानी योजना जग्गा अभावमा अलपत्र परेको र डिपिआरमा नै ठूलो रकम खर्च भएको नहेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अतिरिक्त कक्षा र युरोगार्डका लागि धाराको आवश्यकता रहेको देवी पौडेलले औँल्याइन्।
विपद् व्यवस्थापनका सामग्री वडा कार्यालयमै राख्न ईश्वरबहादुर क्षेत्रीले माग गरे। २०७८-७९ को बाढीपछि घर भत्किएपछि सहुलियत नपाएको कालिका देवी पौडेलले गुनासो गरिन्। कार्यक्रममा स्थानीयवासीले उठाएका विभिन्न गुनासोप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पालिकाको स्रोत र कानुनी दायराभित्र रहेर योजनाबद्ध रूपमा समाधानतर्फ अघि बढिरहेको बताए। हामी स्रोत र कानुनी प्रक्रियाभित्र बसेर काम गरिरहेका छौं उनले भने। ठेकदारलाई निर्देशन दिने, भूमि व्यवस्था कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउने, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र जन्मदर्तामा दोहोरो शुल्क समाधान गर्ने बताए। सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्ने र कृषि अनुदान निरन्तरता दिने विषयमा पनि उनले आश्वासन दिए।
शीतला विद्यालयको कम्प्युटर मर्मतका लागि तत्काल बजेट दिने, लान्द्रुक खानेपानीको जग्गा व्यवस्थापनमा वडासँग समन्वय गर्ने र बाढीपीडितको सहुलियतका लागि पुनः पहल गर्ने उनको भनाई छ। प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगका लागि नीति बनाएर स्थानीय लाभ सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष जीवनाथ पौडेलले स्वागत मन्तब्य राख्दै सार्वजनिक सुनुवाइले जनसहभागिता र स्थानीय तहको जवाफदेहिता बढाउने बताए। कार्यक्रमका उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वडाले प्राथमिकता निर्धारण गरी सडक, खानेपानी, शिक्षा र कृषि जस्ता मुख्य आवश्यकतामा पहल गर्ने बताए। उनले स्थानीयवासीको सुझाव र गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
स्थानीय सरकार र जनताबीचको प्रत्यक्ष संवादलाई सशक्त बनाउने यस कार्यक्रमले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भावी नीति निर्माणमा जनमतलाई अभिलेखबद्ध गरेको देखिन्छ। आमा पब्लिकेसन मिडियाका तर्फबाट कार्यक्रम सञ्चालन पत्रकार इन्द्र प्रसाद पौडेलले गरेका थिए।
