काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा एमालेको सो विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले शनिबार बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयहरु रहेको ध्यानाकर्षण गराए ।
कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यी विषयमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
