पोखरा । फेवाताल मापदण्ड पीडितहरूले साविक नापी नक्शाअनुसार सिमांकन गर्न माग गर्दै कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र शर्मा मार्फत नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई बोधार्थसहित उक्त निवेदन बुझाइएको हो।
फेवाताल मापदण्ड सरोकार समिति अध्यक्ष नवीन बराल र स्थानीय गणेश भट्टराईको नेतृत्वमा पेश गरिएको निवेदनमा करिब ३०० जनाको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरूले नेपाल सरकारको जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अनुसार १९९० सालदेखि अमोद, कमोद तथा तिरो तिरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको साविक नापी नक्शाका आधारमा सिमांकन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्यक्ष बरालका अनुसार २०३२ सालको पहिलो कित्ता नापीबाट प्राप्त नापी नक्शा र दर्ता प्रमाण पुर्जाअनुसार सिमांकन नगरी पोखरा महानगरपालिकाले मनोमानी ढंगले सिमांकन गरिरहेको छ। “जग्गाधनीहरूलाई सहभागी नगराई, नापी विभाग र मालपोत कार्यालयजस्ता आधिकारिक निकायलाई बेवास्ता गरी ड्रोन सर्भेको नाममा सिमांकन गरिएको छ,” बरालले भने, “राज्य स्वयंले जग्गाधनीमाथि अन्याय गरेको छ।”
उनका अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा बाराहीघाटदेखि खहरे, गैह्राचौतारा, सेदी, खपौंदी हुँदै फेवाताल फाँटको तल्लो क्षेत्रसम्म डोजर लगाएर फुटट्र्याक निर्माण गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत जग्गाको सिमाना मिचेको थियो। सो कार्यलाई हालसम्म बेवास्ता गरिएको उनले बताए।
बरालले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ ले निजी सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरे पनि स्थानीय निकायले संविधान विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाए।
हाल सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल क्षेत्रको सिमांकन कार्य अघि बढाइरहेको छ। यस क्रममा हालसम्म ५९९ पोल गाडिएको छ। तर पीडितहरूले साविक २०३२ सालको नापी नक्शालाई नै आधार मानेर पुनः सिमांकन गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेका छन्।
