सर्वाेच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ ।
सोमबार सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको छ।
तीन वर्षअघि शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दिएको परमादेशकै शैलीमा समय तोकेर गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो ।
धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै अदालतले ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ, अन्यथा यस सरकार पनि ढल्छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिए सँगै एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० जनाको मत पाएका थिए। उनको विश्वासको मतलाई सभामुखले बहुमत भनी सदर गरेपछि कांग्रेसका पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए। पाण्डेको मागबमोजिमको रिट जारी भएको हो।
पाण्डेले अधिकारीविरुद्ध दर्ता गराइएको यो दोस्रो रिट थियो । यसअघि नियुक्ति विषयमा दायर भएको रिट सर्वोच्चले अपरिपक्व भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो रिट खारेज गर्दा लिएका ७ तर्कमध्ये एउटा ३० सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन भनी कल्पना गर्न नमिल्ने बताएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई गरेको नियुक्ति बैध ठहरिएको थियो । उक्त फैसलापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए ।
सर्वाेच्चको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी रहेकाले कुन कुन प्रक्रिया बदर भयो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि पाण्डेको मागबमोजिम नै आदेश भएको छ ।
यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दामा राखिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।
यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।