पोखरा । नव नियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा बिज्ञान प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने जानकारी गराएकि छन । उक्त कुरा प्रनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताएकि हुन ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
गत असार ३१ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनाएकि छन ।
मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कम विद्यार्थी अनुतिर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै अब हुने पूरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको र विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताईन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये ८ सांसदले आ(आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । संशोधनकर्ता वासुदेव घिमिरे, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, बिजुला रायमाझी, बिना लामा, रञ्जुकुमारी झा, प्रतीक्षा तिवारी र शान्ति श्रेष्ठले बुधबार संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।