काठमाडौं । सरकारले काभा वुमेन्स नेशनल भलिबल लिग २०२४ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी जनाएका १४ जना खेलाडीलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम २८ बमोजिम काभा वुमेन्स नेशनल भलिबल लिग २०२४ मा नेपालको तर्फबाट खेलाडी १४ जनालाई जनही ३ लाख, मुख्य प्रशिक्षक १ जनालाई २ लाख एवं व्यवस्थापक १, सहायक प्रशिक्षक १ र फिजियो १ गरी ३ जनालाई जनही १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई २ भदौदेखि ६ गतेसम्म भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै ११ भदौदेखि १४ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने न्युट्रिशन फाइनान्सिङ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आर.पी विच्छालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनाललाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को सचिव पदमा खटाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले ५ असोजदेखि १४ गतेसम्म बेलायतमा हुने लोकसेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । त्यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ९–१० गते उज्वेकेस्तानम हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गर्भनेन्सको नवौँ वार्षिक बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीकोन नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राजश्व न्यायाधीकरण पोखराको कानूनी सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेलाई तोकेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न १४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ४१ वटा राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतप्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२का लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाँधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी ललितपुर महानगर महानगरपालिकालाई रसिया महासंघको उलानउदे नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरहका विभिन्न ५९ जना कर्मचारीहरूलाई विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने तथा कामकाग गर्न खटाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
