सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकारले लागू गरेका् बन पैदावर कर प्रणालीको बिरोध गरिएको छ । उक्त कुरा शुक्रबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्षद्धारा प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत बताईएको हो । उनका अनुसार हाल बन पैदावर बिक्री बितरणमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले तेहेरो कर तिरिरहेका छन । पहिलो त स्थानिय सरकारलाई १० प्रतिसत कर तिर्नुपर्ने कानून छ भने बन पैदावर बिक्री बितरणमा भ्याट सहित आन्तरिक राजश्वमा १४ दशमलव ५ प्रतिसत बुझाउनु पर्छ । यसैमाथी प्रदेश सरकारले थप ३० प्रतिसत कर लगाएर उपभोक्तालाई झण्डै ४५ प्रतिसत करको पारिएको छ । यही अन्यायी ब्यवस्थालाई खारेज गरी पाउ भन्ने सर्वाेच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषण मुद्धामा हालै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सो आदेश कार्यन्वयनको लागि पैरवी गर्न पत्रकार सम्मेलन गरिएको संस्थाका अध्यक्ष कालिदास सुबेदीले जानाकारी दिए । सर्वोच्चले सामुदायिक बनको रिट निबेदन उपर छलफल गर्र्दै गण्डकी प्रदेश बन ऐन २०८० को दफा ३५(४ र ५) ले ब्यावस्था गरे अनुरुप बन पैदावर समूह बाहिर बिक्री बापत प्राप्त रकमको ३० प्रतिसत प्रदेश सञ्चितकोषमा जम्मा गर्ने भन्ने ब्यवस्थ संबैधानिकताको पश्न रहेको भन्दै पूर्ण फैसला नभएसम्मको लागि सो ब्यवस्था कार्यन्वयन नगर्नु भन्ने आदेश भएको छ ।
नेपालमा वर्षेनी करिव ७ करोड क्यिविक फिट काठ खपत हुन्छ भने बिदेशबाट मात्र ४ करोड क्विविक फिट काठ आयात हुन्छ । गतवर्ष मात्र १८ अरवको काठ देश बाहिरबाट आएको थियो । तर दुखको कुरा नेपालका बन पैदावार ब्यवस्थित प्रयोग नगरी बनमा नै कुहिएर जाने अवस्था छ । नेपालमा काठको सिजनिड. र कम्पोजिट प्लाण्ट अत्यन्त आवश्यक रहेको उक्त सम्मेलनमा जनाईएको थियो ।
