काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले यो रिट खारेज गरेसँगै परिचयपत्र कार्यान्वयन अगाडि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतले दायर गरेको रिटमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सुनवाइ गर्दै सो रिट खारेज गरेको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
