पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।
२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछानेलगायत सात जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, प्रबन्ध निर्देशक रविलाई ६५ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
के हो कैफियत प्रतिवेदन ?
तल्लो अदालतले कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो । तल्लो तहको अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर दिइने निवेदनलाई ‘७३ नम्बरको निवेदन’ भन्ने चलन छ ।
निवेदनमाथिको अध्ययनपछि एक न्यायाधीशको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने अभ्यास छ । उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नुको आधार र कारण समावेश भएको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गर्छ ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राख्छ र दुवै पक्ष बीच बहस हुन्छ । बहसपछि उच्च अदालत, कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भनी अर्को आदेश गर्छ ।
