पोखरा । फेवाताल किनार नेपाल ट्रस्टको जग्गामा डेढ महिनासम्म हुने भनिएको कोटीहोम महायज्ञ नरोक्न पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकद्वारा आयोजना गर्न लागिएको ‘विराट कोटीहोम ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा कानून बमोजिमबाहेक कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरले अनुमति नदिएको र ध्वनि प्रदूषणसमेत हुने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । उसले कोटीहोम महायज्ञ सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल ट्रष्टले भने नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ र नेपाल ट्रष्टको जग्गा छोटो अवधिको लागि भाडामा दिने कार्यविधि, २०७६ वमोजिम मानव सेवा फाउण्डेसनलाई कार्यक्रम गर्न सहमति प्रदान गरिएको जनाएको थियो ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल किनारमा कोटीहोम गर्न नदिने अडान यथावत राखेपछि मानव सेवा फाउण्डेन उच्च अदालत गएको हो । उच्च अदालत पोखराले १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले उच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउछ ।
नेपाल ट्रस्टको ४८ रोपनी जग्गामा कोटीहोम गर्न साढे ११ लाख रुपैयाँ भाडासमेत बुझाइसकेको फाउण्डेसनले जनाएको छ ।
आदेशमा वडा नम्बर ६, नेपाल ट्रस्ट र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराबाटसमेत अनुमति तथा सहमति प्राप्त गरेको देखिएको उल्लेख छ । महानगरले कोटीहोम गर्न नदिएको भन्दै विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा निवेदन दिएको फाउण्डेसनले पोखराका ऐतिहासिक चौतारका वर, पिपल, समीका रुख मुठारेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
फाउण्डेसनले कोटीहोमका नाममा वडा नम्बर ६, १३ र १४ मा चौताराका रुख मुठार्दा पनि स्थानीय सरकार मौन रहेको भन्दै महानगरकोसमेत आलोचना भएको थियो । त्यसको जवाफमा मेयर आचार्यले महानगरबाट कुनै पनि अनुमति नदिएको प्रष्टीकरण दिँदै काठसमेत जफत गरेका थिए ।
कोटीहोम गर्न लागेका कृष्णमूर्तीले केही दिनअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘धर्मका नाममा अधर्म पनि तयार रहेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पोखराका ऐतिहासिक चौताराका रुख मुठारिएपछि संरक्षणकर्मीहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् भने बिहीबारमात्र संरक्षणकर्मीहरुले भेला गर्दै रुख काट्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । बिहीबारै पनि मेयर आचार्यले सोही ठाउँमा कोटीहोम गर्न नदिने भनाइ दोहो¥याएका थिए । तर, अदालतले कोटिहोममा अवरोध नगर्न आदेश गरेको छ ।
