पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबारको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त अध्यादेश पारित भएको घोषणा गरे । गण्डकीमा २७ सिटको नेपाली कांग्रेस र २२ सिटको नेकपा एमाले सत्तारुढ दल एक ठाउँमा हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुईतिहाइभन्दा धेरै बढी छ ।

गण्डकीमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदमात्रै विपक्षमा छन् । उक्त अध्यादेश गत माघ २१ गते संसदमा पेश भएको थियो ।
अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउने छ ।
२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।