काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गण्डकीका दुई जिल्लामा सन्तोषजनक नगर्ने दुईसहित ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । ती निर्माण कम्पनीलाई अबको एक साताभित्र स्पष्टीकरण दिन कार्यालयले सूचना मार्फत जानकारी दिएको हो ।
यसअघि ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिए पनि अटेर गरेका निर्माण कम्पनीलाई अन्तिमपटकका लागि सात दिनको मौका दिइएको सूचनामा उल्लेख छ । आगामी एक साताभित्रमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नबुझाएमा ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
जनकपुरका शिवकुमार महतो सञ्चालक रहेको सिंह कन्स्ट्रक्सन, निरज कुमार मिश्र नेतृत्वको एसडी कन्स्ट्रक्सन, राधेश्याम झा नेतृत्वको शिवम् कन्स्ट्रक्सनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसैगरि कार्लमाक्स श्रेष्ठ नेतृत्वको राजिता निर्माण सेवा सुर्खेत, सोना उल्लाह खाँ नेतृत्वको विपिन कन्स्ट्रक्सन पाल्पा, भिम तामाङ नेतृत्वको ए एण्ड डी कन्स्ट्रक्सन, गोपालप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको सूर्यविनायक कन्स्ट्रक्सन, श्याम कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको बीटी जयबाबा जेभी काठमाडौँ, तिलकबहादुर मल्ल नेतृत्वको आकांक्षा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ र बिना बीसी नेतृत्वको यज्ञश्वरी निर्माण सेवा बाँकेलाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
माथि उल्लेखितमध्ये दुई वटा कम्पनीले गण्डकी प्रदेशका दुई जिल्लामा सन्तोषजनक काम गरेनन् । स्पष्टीकरण सोधिएको सूर्यविनायक कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिदिन स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको कार्यालयले पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै आकांक्षा कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिदिन पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरले पत्र पठाएको थियो । बाँकी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नुवाकोट, काठामाडौं, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाहीका पालिका र कार्यालयले पत्र पठाएका हुन् ।
