पोखरा । फेवाताल संरक्षणसँग जोडिएको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनमा पोखरा महानगरपालिका सक्रिय बनेको छ। अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै महानगरले स्थानीय बासिन्दाको चासो, अन्योल र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर पारदर्शी र चरणबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्दै स्थानीयलाई विश्वास दिलाएका छन्। उनका अनुसार हाल तालको वास्तविक सिमाना निर्धारण गर्न तालघर क्षेत्रमा पोल गाड्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। हालसम्म ५९९ वटा पोल गाडिसकिएको छ।
“यो कुनै व्यक्तिको लहडमा आधारित होइन,” मेयर आचार्यले भने, “यो त आधा शताब्दीदेखिको मुद्दा र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको दायित्व हो।”
उनले दोहो¥याउँदै भने— मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउने काम मुआब्जाको व्यवस्था भएपछि मात्र गरिनेछ। दोस्रो चरणमा ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा, संरचना तथा दर्ता खारेज र मुआब्जाका विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई पठाइनेछ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएपछि मात्र खाली गराउने कार्य सुरु गरिनेछ।
मेयर आचार्यले फेवाताललाई “पोखराको जीवनरेखा” उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा सबैको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए। उनले पारदर्शितामार्फत नागरिकमा देखिएको अनभिज्ञता हटाउन प्रयास भइरहेको भन्दै सकारात्मक सहकार्यको अपिलसमेत गरे।
“नकारात्मक टिप्पणीले प्रक्रिया प्रभावित नहोस्, सबैको साझा हितका लागि सहयोग जरूरी छ,” उनले भने।
महानगरले यस अभियानलाई केवल कानुनी आदेशको पालना मात्र नभई, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारस्तम्भका रूपमा हेरेको स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनहितलाई केन्द्रमा राख्दै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
फेवाताल संरक्षण अभियानसँगै महानगरले जनसंवाद, पारदर्शिता र क्षतिपूर्तिको स्पष्टता मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बाटो रोजेको देखिन्छ। यसले कानुनी निर्णय कार्यान्वयन मात्र नभई सामाजिक सहमति र वातावरणीय संरक्षणको उदाहरणीय मोडेल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
