पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुने भाषाका रूपमा घोषणा गरेको छ।
असार २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले ‘गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८२’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। यो निर्णयसँगै पहिलोपटक नेपालमा कुनै आदिवासी जनजातीय भाषालाई कानुनी मान्यता दिइएको छ।
अब गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक र कानुनी कार्यमा गुरुङ र मगर भाषा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले यी लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो निर्णयको स्वागतमा तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् कास्कीको आयोजनामा मंगलबार साँझ ७ बजे पोखराको मानव अधिकार चोकमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिएको थियो। परिषद् कास्कीकी अध्यक्ष सीता गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि परिषद्कै केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज गुरुङ थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गुरुङले भाषा कार्यान्वयनका लागि लिपि तय गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै लिपिको एकरूपता कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख जितबहादुर गुरुङ, परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङलगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन आसबहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो।
