पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण र विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ। सातै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक यस्तो कानुन ल्याएको गण्डकीले अपाङ्गता समुदायप्रति सकारात्मक कदम चालेको हो।
सोमबार सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरिएको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा विस्तृत छलफलपछि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र सहजीकरणका लागि निर्देशन समिति गठन भइसकेको बताए।
पारित ऐनले अन्तरवर्गीयता र अपाङ्गताको विविधता समेट्दै १० प्रकारका अपाङ्गताको परिभाषा स्पष्ट गरेको छ। यससहित सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, साङ्केतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता जस्ता प्रावधानलाई कानुनी आधार दिइएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले यसलाई ऐतिहासिक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। सांसद डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताए। सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनको कुनै पनि चरणमा आउन सक्ने भएकाले विधेयक सबैका लागि उपयोगी भएको टिप्पणी गरे।
प्रतिपक्षी सांसद शुसिला सिम्खडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जोड दिएको पक्ष सबल भएको उल्लेख गरिन्। सांसद पञ्चराम गुरुङले यो ऐनलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भने। उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अपाङ्गता समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद सुनिता थापाले यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको बताउँदै गण्डकीको कदम उदाहरणीय हुने दाबी गरिन्।
गण्डकी प्रदेशसभाको यो निर्णयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान, समानता र सशक्तीकरणलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
