पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले अब घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानूनी मान्यता दिने ऐन पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सर्वसम्मतिले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादन नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन’ पारित भएको हो।
नयाँ ऐनअनुसार अब परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री व्यवस्थित हुने भएको छ। ऐनले घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म मदिरा उत्पादन गर्न छुट दिएको छ, तर यसभन्दा बढी वा व्यावसायिक उत्पादनका लागि उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र अनिवार्य छ।
विधेयकले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोदो, मकै, फापर, जौ, गहुँ, स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रो लगायतका अन्न र फलफूलबाट गुणस्तरीय मदिरा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ। यसले न केवल आयात प्रतिस्थापन र स्थानीय आम्दानी वृद्धि, तर सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिलो पटक ‘मर्चा’ उत्पादन पनि नियमनको दायरामा आएको छ। व्यावसायिक उद्देश्यका लागि मर्चा उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ भने गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अब प्लास्टिकको डब्बामा मदिरा बिक्री गर्न पाइने छैन। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका बोतल प्रयोग गर्नुपर्ने र बोतलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा र मूल्य नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा लेख्नुपर्नेछ। गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्न वा तोकिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्नेछ। कानुन उल्लंघन गर्नेलाई ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र थप कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशसभामा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापा, गणेशमान गुरुङ, रेशम जुग्जाली र बिन्दु पौडेलले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। लामो छलफल र संशोधनपछि विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा लागू भएको हो।
