पोखरा । संघीय शिक्षा ऐनमार्फत निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानविरुद्ध कास्कीका निजी विद्यालयहरूले बिहीबार कोणसभा गरेका छन्। प्याव्सन, एन–प्याव्सन र हिसान कास्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि संयुक्त रूपमा कोणसभा आयोजना गरेका हुन्।
सभामा विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको प्रावधान अस्वीकार्य भएको भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेका थिए। उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउन, विद्यालयमा पोसाक, स्टेशनरी, खाना–खाजाजस्ता उत्पादन नहुने सामग्री विक्रि–वितरण खारेज गर्न र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोज्ने व्यवस्थालाई सच्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतमले असहमतिको विषय सच्याइएन भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने चेतावनी दिए। “शान्तिपूर्ण ढंगले माग राखेका छौं, तर बेवास्ता भए कठोर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं,” उनले चेतावनी दिए।
त्यसैगरी, एन–प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले ऐनले विद्यालय सञ्चालकलाई हतोत्साहित बनाएको आरोप लगाए। “जग्गा–जमिन धितो राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं, तर योगदानको मूल्याङ्कन नभई उल्टै अपमान गरिएको छ,” उनले गुनासो गरे।
हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैसीले शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहने स्पष्ट पारे। प्याव्सन कास्कीका सचिव सुरेन्द्रमान सिंह भण्डारीले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको र केन्द्रबाट चाँडै दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा हुने जानकारी दिए।
कोणसभा पछि संयुक्त संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्रमा छात्रवृत्ति वितरण विद्यालयकै अधिकारमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी पुराना दफा–नियमहरू खारेज गर्नुपर्ने, आरक्षणका आधारमा सिर्जित विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई आरक्षण दिने व्यवस्थाले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वञ्चित पार्ने भएकाले सच्याउनुपर्ने विद्यालयहरूको जोड रहेको छ।
