सुचना१
हेमाजा हिले महोत्सव

सामाजिक सञ्जाल बन्दको असरः व्यवसायीले निर्णय फिर्ता गर्न माग

पोखरा । नेपाल सरकारले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि गण्डकी प्रदेशको व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यहाँका युवा व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ (फिने) गण्डकीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष अमरजंग गुरुङ र महासचिव चिरञ्जीवी गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले सामाजिक सञ्जालमा आधारित सयौं आम्दानीका स्रोत ठप्प भएको र लाखौं नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कदम सच्याउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि पर्यटन व्यवसाय थप संकटमा परेको छ। विदेशी पर्यटकहरूले अनलाइनमार्फत बुकिङ रद्द गर्न थालेका छन् भने नयाँ बुकिङमा समेत कमी आएको छ। ‘विश्वभरका व्यवसायिक सम्पर्कसमेत टुटेका छन्, यसले रोजगार र अर्थतन्त्र दुवैलाई क्षति पुर्‍याएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

महासचिव गौतमले कानुन निर्माणमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाए पनि पर्याप्त कानुनी आधार र कूटनीतिक पहलबिना गरिएको बन्द निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासन विपरीत रहेको बताए। उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा आघात पुर्‍याउने निर्णय नागरिकमैत्री छैन।

यसैबीच, महासंघका अन्य पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहँदा २०६३ सालको पुरानो कानुनलाई आधार मानेर नयाँ निर्देशिका ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। अध्यक्ष गुरुङले “कूटनीतिक पहल गर्दै नियमनको प्रक्रिया अघि बढाउने” आग्रह गर्दै रोजगारी र व्यवसाय प्रभावित हुने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

प्रवक्ता कृष्ण आचार्यले पनि यही धारणा दोहोर्याउँदै सिजन सुरु भएको पर्यटन व्यवसायमा ठुलो असर परेको बताए। उनका अनुसार व्यवसायिक सम्पर्क र सञ्चारको प्रमुख माध्यम वट्सएप र फेसबुक नै रहेकाले बन्द भएपछि कारोबारमै ठप्प अवस्था सिर्जना भएको छ। ‘पर्यटकहरूले त सामाजिक सञ्जाल नै नचल्ने देशमा किन जाने भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्,’ उनले भने।

गण्डकीका व्यवसायीहरूको भनाइमा, सरकारले व्यवसाय, पर्यटन र नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। उनीहरूको अपेक्षा छ— सरकार तुरुन्तै निर्णय फिर्ता लिई नियमनको उचित बाटो खोज्ने दिशामा अघि बढोस्।

वडा नं २६
Sadak 1
पुल सेन्टर