पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले जेन-जी आन्दोलनमाथि भएको दमनको विरोधमा सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गरिएको निर्णयमा सरकारको दमनकारी नीतिको भत्सना गर्दै वर्तमान प्रशासनको औचित्य पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको स्पष्ट गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भाग लिन आएका निहत्था युवामाथि सरकारले गरेको दमन ‘आमहत्या’को समान भएको छ र यसलाई ‘आततायी शासन’को संज्ञा दिइएको छ। सरकारको कुशासनका कारण युवाहरूको ज्यान गुम्नुले देशभर गहिरो आक्रोश र पीडा सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
संसदीय दलले सरकारसँग राखेका मागहरू स्पष्ट र कडा छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने। दोस्रो, घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने।
तेस्रो, राजनीतिक गतिरोध टार्न सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने। चौथो, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न, जसमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत पर्छन्। पाँचौं, वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संविधान संशोधन प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने।
राजीनामा दिने सांसदहरूको सूचीमा रवि लामिछाने, डोल प्रसाद अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, निशा डाँगी, मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, प्रा.डा. चन्दा कार्की, असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, अशोक कुमार चौधरी, शिव नेपाली, बिनिता कठायत र बिन्दवासिनी कांसकार रहेका छन्।
