पोखरा । कास्की जिल्लामा भएको मालपोत घुस प्रकरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राज कुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र अन्य चारजनामाथि विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अरोप अनुसार मन्त्री गुप्ताले घरजग्गा व्यवसायीसँग जग्गा सरुवा र भूमि आयोग सदस्य बनाउनका लागि करिब ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरसँग मिलेर दुगदिवी शाहको जग्गाको ४० प्रतिशत आफूसमेत लाभ लिने गरी करारसम्झौता गरेका थिए।
घुस र सरुवा थमौतीको सहजीकरणका लागि प्रतिवादीहरूले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग पटक–पटक सम्पर्क गरेको, खम बहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउने निर्णयमा समेत सहजीकरण गरेको प्रमाण भेटिएको छ। बैंक र डिजिटल प्रमाणसहितको अडियो/भिडियो परीक्षणले आरोपितहरूको संलग्नता पुष्टि गरेको छ।
विशेष अदालतले फरक समय र घटनाका भ्रष्टाचार प्रकरणहरू अलग–अलग आरोपदाबीमा राख्नुपर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। दोष प्रमाणित भएमा आरोपितहरूमाथि कैद र जरिवाना तथा जफतको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, अनुसन्धान जारी रहेको र सबै प्रमाणसहित प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको छ।
