पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि समन्वय, अनुगमन, स्थानीय तहबीच सहकार्य र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले शुक्रबार सञ्चारकर्मी भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका कार्यक्रमसँगै गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका मुख्य गतिविधि र उपलब्धिसमेत सार्वजनिक गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा २२० ले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणका काममा सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयबीच समन्वय गर्ने विषयलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताए।
उनले संविधानले प्रदेश कानुनबमोजिम जिससलाई थप जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक कानुन र स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए। यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरिए पनि अपेक्षित व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ तथा गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका र परिपत्रले जिससको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेका छन्। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यतालिका र मिति तोकेर कार्यक्रम तय गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनमा समिति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
कार्ययोजनामा स्थानीय तहका असल अभ्यास र अनुभव आदानप्रदान, स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम, विषयगत कार्यालयको वार्षिक समीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन, गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमको समीक्षा तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र अन्तरक्रियालाई समेटिएको छ।
त्यस्तै जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी कम्पनी तथा संस्थासँग अन्तरक्रिया, वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्ष र सचिवसँग सेवा प्रवाहका समस्या तथा असल अभ्यासबारे छलफल, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन कार्यान्वयन, यातायात व्यवसायी तथा सम्बन्धित कार्यालयसँग अन्तरक्रिया र जिससका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ।
शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका सरोकारवालासँग छलफल, बालविकास तथा सिकाइ केन्द्रसँग अन्तरक्रिया, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, अपांगता भएका व्यक्ति तथा संघसंस्था, बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र तथा वृद्धाश्रम सञ्चालकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र प्रभावित स्थानीय तहबीच अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष तथा सचिवसँग सेवा प्रवाहका विषयमा अनुभव आदानप्रदान, १०औँ जिल्ला सभा, अर्धवार्षिक समीक्षा तथा स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संयुक्त अनुगमन गर्ने, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी विषयमा उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने योजना छ।
जिल्लाभित्र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यक्रमको विवरण तयार गरी विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, आवश्यक सहजीकरण, सुझाव तथा मार्गदर्शन दिने र दिइएका सुझावको सार्वजनिक जानकारी गराउने कार्यक्रमसमेत कार्ययोजनामा राखिएको बरालले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मुख्य उपलब्धिसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ।
सूचना अधिकारी लक्षु शर्माका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागितामा असल अभ्यास तथा अनुभव प्रस्तुतिसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। गण्डकी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक आय–व्यय व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै पाँचवटै स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता, कार्यालयगत प्रस्तुतीकरण तथा समीक्षा गरिएको उनले बताए।
त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थाको वार्षिक समीक्षा, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमका समस्या, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। स्थानीय तहसँग पत्राचार, अन्तरक्रिया, छलफल तथा मूल्यांकनमार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रगतिको समीक्षा गरिएको जिससले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा विषयगत शाखा प्रमुखसँग सेवा सञ्चालनका समस्या र समाधानबारे छलफल तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गरिएको थियो। उत्खनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा, विगतका निर्णयको पुनरावलोकन तथा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कामसमेत भएको जनाइएको छ।
स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणसम्बन्धी पुनरावलोकनको मापदण्ड, २०८३ बारे स्थानीय तहलाई जानकारी गराउँदै आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पठाउन अनुरोध गरिएको थियो।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित पोखरामा सञ्चालित बालगृहको अनुगमन, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच अनुभव आदानप्रदान तथा अन्य जिल्लाका असल अभ्यासको अध्ययनसमेत गरिएको थियो।
लमजुङ, पाल्पा, नवलपरासी, डोल्पा र गोरखालगायत जिल्लामा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेका कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जिससले जनाएको छ। स्थानीय तहबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत सामाजिक क्षेत्रमा भएका कामको तथ्यांक संकलन र अनुगमन, फेवाताल अतिक्रमण तथा स्थानीय सरोकारका विषयमा अन्तरक्रिया र छलफल पनि गत वर्षका गतिविधिमा समेटिएका छन्।
जिसस कास्कीका प्रमुख पौडेलको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार भेटघाटमा उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले समितिका उपलब्धि तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिएका थिए।
