पोखरा । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सोमबार रिहा भएका छन्। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जिम्मा जमानीमा छाडेको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, आइप्याडलगायत सञ्चार उपकरण फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको छ। बरामद मुचुल्कामा उल्लिखित तथा इजलाससमक्ष पेस भएका सम्पूर्ण सामग्री निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिन र त्यसको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्न अदालतले आदेश दिएको हो।
सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीलाई लिएर सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, सामग्री जफत गर्ने वा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा संविधानले सीमा तोकेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। नेपालको संविधानले प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले संविधानको धारा १९ को व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीका कारण व्यक्तिगत गोपनीयता वा अन्य अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी भए त्यसको कानुनी निरूपणका लागि सम्बन्धित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ। पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने विषयमा प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तस्बिरसम्बन्धी विषयमा पनि त्यसको पृष्ठभूमि उल्लेख गरेको छ। फेसबुकमा सांसदसँग चुम्बन गरेको तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको देखिएको अदालतले जनाएको छ।
‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
