पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरभर १८ ठाउँमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पहिचान गरी सो प्रक्रिया थालिएको हो।
भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुँदा रोकिएको यो काम आइतबारदेखि फेरि सुरु हुनेछ। प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आएपछि सूचना जारी गरी बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरिने महानगरले जनाएको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएको एक सातादेखि बढीमा एक महिनाभित्र क्षेत्र खाली गराउने योजना रहेको मेयर धनराज आचार्यले बताए।
पोखरा–१७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिले वडा नं. १ देखि ९ बाहेकका क्षेत्रमा चार रोपनीभन्दा ठूला सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पहिचान गरी कार्यपालिकामा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। फिल्डबुक र मालपोत अभिलेखका आधारमा अधिकांश वडामा दुई–तीनवटा सम्भावित स्थान छनोट गरिएको थियो।
पहिलो चरणमा बसपार्कका सुकुमवासीलाई मात्र स्थानान्तरण गरिने र त्यसपछि निस्सा पाएका अन्य भूमिहीनलाई क्रमशः सार्ने योजना रहेको अध्यक्ष शाहीले जनाइन्। छनोट गरिएका जग्गाको प्राविधिक मापदण्ड र बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा महानगरको पूर्वाधार समितिलाई दिइएको छ।
महानगरका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र सुकुमवासी गरी २८६ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी २३३ परिवार छन्। दोहोरो परेका वा विवरण नमिलेका ५५ परिवार छुट्टै सूचीमा राखिएका छन्। नामावलीमा दाबी–विरोध जनाउन दिइएको सात दिने समयपछि अन्तिम वर्गीकरण तयार भएको हो।
स्थानान्तरण हुने ठाउँमा खानेपानी, बिजुली र सडकसहितको न्यूनतम पूर्वाधार जुटाउने महानगरको योजना छ। तर सुकुमवासी पक्षले प्रतिपरिवार चार आनाका दरले कित्ताकाट गरी लालपुर्जासहित स्थायी व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभएसम्म बसपार्क खाली नगर्ने अडान लिएका छन्। प्रस्तावित स्थानमा सार्नुअघि नै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
बसपार्क क्षेत्रका परिवारको छानबिन प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको हो। बस्ती व्यवस्थापनका प्राविधिक कार्यका लागि इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति खटाइएको छ।
