पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–१४, छिनेडाँडास्थित वडा कार्यालयकी कार्यालय सहायक गङ्गा विकले असोज १२ गते जातीय पहिचानका आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको बताइन्।
वडा कार्यालयमा खाजा खाने क्रममा विकलाई ‘सोह्र श्राद्ध परेको छ तपाईंले नछुनुहोस्’ भनिएको, खाजा पकाउन रोक लगाइएको र उनले तयार पारेको खाजा अरूले नखाने भनिएको आरोप छ। घटनाबारे जानकारी लिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय र मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकीको टोलीले असोज २२ गते वडा कार्यालयमा छलफल तथा अनुगमन गरेको थियो।
निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिनुपर्ने र आगामी दिनमा कसैले पनि जातका आधारमा यस्तो व्यवहार भोग्न नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विकले बताइन्।
घटनाबारे आवश्यक पहल गरी विकले न्याय पाउने वातावरण बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको वडाध्यक्ष बोधबहादुर कार्कीले बताए। वडा तहबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिने र त्यहाँबाट न्याय सुनिश्चित हुन नसके विकले उच्च निकायमा जान सक्ने उनले बताए।
घटनाको छानबिन, न्याय र यस्तो व्यवहार दोहोरिन नदिने सुनिश्चितताका लागि वडा कार्यालयलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाले बताए। विकको सम्मान र सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा जातीय छुवाछूतविरुद्धको कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि वडा कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने कास्की जिल्ला बार सचिवालयका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठले बताए। विकको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक केशु भुजेलले बताइन्। सार्वजनिक कार्यालयमा कार्यरत प्रत्येकले समान व्यवहार र सम्मान पाउनुपर्ने कोपिला नेपालका सचिव तीर्थबहादुर थापाले बताए।
संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै अनुगमन टोलीले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।
जातीय, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि वडाध्यक्ष कार्कीले वडावासीलाई ‘विभेदविरुद्धको महाअभियान’मा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। वडा कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा जन्मका आधारमा कोही पनि नागरिक ठूलो वा सानो नहुने उल्लेख छ।
