पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पोखरा पुगेको छ । सोमबार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराले उच्च अदालतमा जिल्लाको आदेश बदर मागसहित निवेदन दर्ता गराएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता महेश अर्यालले जानकारी दिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेर थुनामा राख्ने कि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्ने निर्णय गर्ने उनले बताए ।
रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई जिल्ला अदालतले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग लगाएको छ ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५-५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ । उनीहरू विरूद्ध लगाइएको अभियोग पत्रमा सहकारी ठगीतर्फ रविलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मिना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रूपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउँदा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको बिगो रकमभन्दा निकै कम धरौटी माग गरेको पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
