पोखरा । पोखरा महानगरपालिका र लक्ष्मी ग्रुप फाउन्डेसनबीच वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण, ताल सरसफाइ, र स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी समझदारी भएको छ। बिहीबार सम्पन्न कार्यक्रममा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
नगर प्रमुख आचार्यका अनुसार तालहरूको दिगो संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, पर्यटन प्रबर्द्धन तथा स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सिपमूलक तालिम तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालको एक अग्रणी व्यापारिक समूहको रूपमा स्थापित लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पोखराको वातावरण संरक्षण तथा सामुदायिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै परियोजनामा सहकार्य गर्न लागेको हो।
तालहरूमा अत्यधिक लेउ र जलकुम्भी झारको व्यवस्थापन गर्दै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, जलकुम्भी झारबाट हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्न सीप विकास गराउने, र गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने योजनासमेत समझदारीमा समावेश छ।
साथै, पोखराका विपन्न परिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्दै वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वयमा विद्युतीय पूर्वाधारको सुधार, जलवायु वित्त तथा जलवायु न्याय कोषमार्फत विपन्न समुदायमा लक्षित सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार ताल सरसफाइ, जलकुम्भी व्यवस्थापन, हस्तकला उत्पादन र सीप विकास, विपन्न परिवारको ऊर्जा पहुँच विस्तारजस्ता कार्यहरू समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइने छन्। यसका लागि लक्ष्मी ग्रुपले आवश्यक उपकरण, प्रविधि, विज्ञ परामर्शदाता तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नेछ।
परियोजना प्रारम्भमा ६ महिनाको परीक्षण कालसहित पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। तोकिएको मापदण्डअनुसार नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ। पहिलो चरणमा फेवातालमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिनेछ भने त्यसको सफलताका आधारमा अन्य तालहरूमा विस्तार गरिनेछ।
परियोजनाबाट पोखरामा रहेका तालहरूको दिगो संरक्षण, फोहोर र प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। साथै, विपन्न परिवारलाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा पहुँच पुर्याई पोखरा महानगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय नगर ऊर्जा योजनाको कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
