पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालय खारेज गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयाे। मन्त्री गुरुङले कार्यालय खारेज गर्नुको साटो मन्त्रालय घटाएर कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै, कार्यालय खारेज गर्नु उल्टो बाटो हिँड्नु जस्तै भएको धारणा राख्नुभयाे ।
शुक्रबार पोखरामा प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेज गरेर बहादुरी देखाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “आफ्ना कार्यालय खारेज गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छन्, तर बरु मन्त्रालय घटाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, कार्यालय नै खारेज गर्नु भनेको उल्टो बाटो हो।”
मन्त्री गुरुङले सङ्घीय संसद्को उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नभएको स्पष्ट गर्दै, “सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले सभामुख, उपसभामुख गठन गर्छ। उपसभामुख हटाउने चर्चा भए पनि गठबन्धनमा सहमति भएको छैन,”। बताउनुभयाे ।
उहाँले मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयाे । साथै सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे पनि बोल्दै, सरकारले नियन्त्रण होइन, नियमन मात्र गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो।
पत्रकार सम्मेलन प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष मोतीसागर अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
