पोखरा । “फोहोर फाल्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो यसलाई आम्दानीको स्रोतमा बदल्न सकिन्छ,” भन्ने दृष्टिकोणसहित पोखरा महानगरपालिकाले दाङको राप्ती गाउँपालिकामा रहेको सरसफाई व्यवस्थापन तथा स्रोत केन्द्रको अवलोकन गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिका, KOICA र UNDP को सहयोगमा सञ्चालित Green Job Creation Through Recycling and Upcycling Pokhara (GCRUP) परियोजनाअन्तर्गत दिगो फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइकलिङ–अपसाइकलिङ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त सिकाइ भ्रमण गरिएको हो।
राप्ती गाउँपालिकाले Low-value Plastic (LVP) व्यवस्थापनमा नयाँ मोडल सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत घर–परिवार र व्यवसायबाट संकलित बहुपरत प्याकेजिङ, झोला र पातलो लचिलो प्लास्टिक छुट्याएर ल्याइन्छ। संकलित फोहोरलाई कम्पोस्ट, कंक्रिट ब्लक, टायल र अन्य स्थानीय उत्पादनमा पुनःउपयोग गरी प्रदूषण घटाउने, स्थानीय उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ।
पोखरामा पनि यस्ता फोहोर धेरै छन्, र राप्तीको मोडललाई आधार बनाएर त्यहाँ लागू गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। यस अभ्यासले मानिसहरूमा फोहोर जथाभावी नफाल्ने चेतना फैलाउन पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
राप्ती गाउँपालिका–२ पुण्यपुरस्थित स्रोत केन्द्रमा प्रारम्भमा स्थानीयवासीलाई फोहोर छुट्याएर ल्याउन प्रेरित गर्न कठिनाइ भएको तर निरन्तर प्रयासपछि गाउँपालिकाले ‘जिरो वेस्टेज’ अभियानलाई सार्थक बनाएको ईको फ्यामिली प्राइभेट लिमिटेडका सुपरभाइजर लालबहादुर चौधरीले बताए।
उनका अनुसार अहिले केन्द्रमा दुईवटा मेसिनमार्फत कम्पोस्ट उत्पादनदेखि प्लास्टिक र अन्य फोहोरबाट टायल तथा ब्लक उत्पादन भइरहेको छ। बजारमा माग बढ्दो क्रममा रहेकाले दैनिक ५०० भन्दा बढी ब्लक र टायल उत्पादन हुँदाहुँदै पनि माग धान्न नसक्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए।
यसैबीच वडा नं २ का अध्यक्ष तथा राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता पहलवान चौधरीले फोहोर व्यवस्थापनलाई महिला सशक्तिकरणसँग पनि जोडिएको बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले घरायसी फोहोर संकलनमा शुल्क प्रणाली लागू गरेको छ — सामान्य परिवारबाट २५ रुपैयाँ, पसलबाट ५० रुपैयाँ र होटल/रिसोर्टबाट १५० रुपैयाँ उठाइएको शुल्क टोल विकास समितिमार्फत संकलन गरी त्यसैको २० प्रतिशत समिति स्वयंले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनले फोहोरलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउँदै ‘नो वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ मोडलमा अगाडि बढिरहेको जनाए।
केन्द्रले उत्पादन गर्ने कंक्रिट ब्लक र टायल बाहिरी कच्चा पदार्थ प्रयोग नगरी फोहोरमै आधारित हुने भएकाले उत्पादन लागत न्यून छ। तर हाल नेपालकै दीर्घकालीन समस्या बनेको ‘लाइनको अभाव’ले उत्पादन विस्तारमा चुनौती भइरहेको र थप मेसिन र प्रविधि आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
पोखरा महानगरपालिका प्रशासन शाखाका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले राप्ती गाउँपालिकामा देखिएको प्रविधि र अभ्यास पोखरामै प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे। उनका अनुसार फोहोरबाट उत्पादन गरिएका टायल र ब्लकहरू महानगरका सडक, पार्क र सार्वजनिक संरचनामा प्रयोग गर्दा नगरपालिकाको खर्च बचत हुने र फोहोर व्यवस्थापनमा टेवा पुग्नेछ।
पोखरा महानगरपालिका वन, वातावरण तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख बलराम पाठकले समेत यस सिकाइ भ्रमणलाई महत्वपूर्ण बताउँदै पोखरामा समेत टोल विकास संस्था र आमा समूहहरूसँग मिलेर यस्तै मोडल कार्यान्वयन गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिए।
राप्ती गाउँपालिकामा देखिएको फोहोर व्यवस्थापन मोडलले केवल सरसफाइमै योगदान गरेको छैन, स्थानीय श्रमिकलाई बीमा, स्वास्थ्य सुविधा र रोजगारीको अवसर समेत प्रदान गर्दै आएको छ। फोहोरलाई बोझ होइन, सम्भावना ठान्ने दृष्टिकोणसहित सुरु गरिएको अभ्यासले बिस्तारै ‘फोहोरलाई मोहोर’मा बदल्ने ठोस उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
