पोखरा । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर ७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनको निर्माणमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको आरोपमा चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मा, इन्जिनियर आशिष शाक्य र मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका प्रोपाइटर लाल बहादुर मल्लविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रु एक करोड ६६ लाख विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये रु एक करोड ४४ लाख १० हजार ७२ को लागत अनुमान तयार गरी खरेहाको ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि मिति २०७८ मंसिर ७ गते मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग रु ९६ लाख ३० हजार २२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७९ असार २४ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नगर्दा भवन अलपत्र अवस्थामा छ। अनुसन्धानबाट निर्माण व्यवसायीलाई दुई पटकमा रु २१ लाख ७६ हजार पेश्की भुक्तानी गरिएको र पहिलो बिलमा मूल्याङ्कित रकमभन्दा रु १२ लाख ५६ हजार बढी भुक्तानी भएको पुष्टि भएको छ।
ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी बाँकी रकम असुल उपर गरेर मात्र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा त्यसो नगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नयाँ ठेक्का गरी दोहोरो दायित्व सिर्जना गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यस्तै, अग्रिम भुक्तानी जमानतको म्याद समाप्त हुनुअघि बैंक जमानत जफत नगर्दा र पेश्कीको ब्याज असुल नगर्दा रु ४ लाख ४६ हजार ३३५ सरकारी हानी भएको आयोगले जनाएको छ।
कुल मिलाएर रु एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङविरुद्ध पूरै रकम, लेखा अधिकृत शर्माविरुद्ध रु १७ लाख २ हजार ३४१, इन्जिनियर शाक्यविरुद्ध रु ९६ लाख ४१ हजार ८७४ र निर्माण व्यवसायी मल्लविरुद्ध पूरै रकम बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल गर्न माग गरिएको छ।
चार वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि स्थानीयले उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले ठेकेदारको लापरबाही र नगरपालिकाको ढिलासुस्तीले गर्दा भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको र निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको गुनासो गरेका थिए। यसैको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानले राष्ट्रसेवक र निर्माण व्यवसायीबीच बदनियतपूर्ण साँठगाँठमा गैरकानूनी लाभ र स्वार्थका लागि यस्तो भुक्तानी गरिएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
