पोखरा । जथाभावी खनिएका सडकले ऐतिहासिक पदमार्गहरू संकटमा परेर धेरै समय अवधि छोटिएको र पर्यटकको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
टान गण्डकीले गण्डकी प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । ३३ वर्षदेखि नेपालको पर्वतारोहण र पदयात्रा पर्यटनमा अग्रणी भूमिका निभाउँदै आएको संस्था टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विकासका नाममा जथाभावी खनिएका सडकले ऐतिहासिक पदमार्गहरू संकटमा परेको बताए। धेरै पदमार्ग सडकका कारण छोटिएको र पर्यटकको आकर्षण घट्दै गएको उनको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणमा देखिने प्राविधिक अड्चन फुकाउन र वर्तमान पर्यटन ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन माग राखिएको छ। त्यसैगरी उद्धारका नाममा मौलाएको फेक रेस्क्यू कारोबारले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धमिलिएको भन्दै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (TIMS) कोभिडयताका वर्षहरूमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको जनाउँदै सबै टिम्स चेकपोस्ट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र पदयात्रा गराउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न संस्थाले आग्रह गरेको छ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत चुमनुग्री गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकबाट रु. एक हजार र नेपालीबाट रु. दुई सय थप शुल्क उठाउन थालेकाले पर्यटक निरुत्साहित हुने निश्चित रहेको भन्दै यस्ता दोहोरो शुल्क तत्काल रोक्न ज्ञापनपत्रमा माग राखिएको छ।
नयाँ पदमार्गको विकासका सन्दर्भमा सिक्लेस–मर्दि हिमाल पदमार्ग, मोहोरे डाँडा जलजला ,हिडन लेक भर्जिन ट्रेक र भ्यू फेवा–राउन्ड फेवा पदमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धन गर्न माग गरिएको छ। धवलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई आफ्नो मूल कार्यदेशमा फर्काउन पनि ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ।
टान गण्डकीका प्रथम उपाध्यक्ष तीर्थ राज सुवेदीले पदयात्रा पर्यटन देशको प्रमुख आयस्रोत भएकाले यसको दिगो विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच ठोस समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए। पदमार्गमा आधारभूत सुविधा, सुरक्षा र सूचना केन्द्रहरूको अभाव टड्कारो रहेकाले पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाउनु अपरिहार्य भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री रिमालले सम्बन्धित संघसंस्थासँग मिलेर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। तथापि संघ सरकारबाट प्रदेशले पर्याप्त अधिकार पाउन बाँकी रहेकाले कतिपय काम गर्न कठिनाइ परेको उनले स्वीकार गरिन्।
