पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन चलिरहेका बेला जेन्जी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूहले जेन्जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन घोषणा गर्न, आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन तथा बन्दीहरूको सम्मानजनक रिहाइ गर्न माग गरेको छ।
पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा समूहले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न मुद्दामा संलग्न बनाइएका व्यक्तिमाथिका राजनीतिक प्रकृतिका सबै मुद्दा खारेज गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
समूहले जारी गरेको वक्तव्यमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, दण्डहीनता र कुशासनविरुद्ध युवाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको जेन्जी आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार, सुशासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वको पक्षमा उठेको नागरिक अभियान रहेको उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनले युवाहरूमा नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै लोकतन्त्र र सुशासनका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न योगदान पुर्याएको दाबी पनि गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका केही युवा अझै विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा रहेको, केही पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको तथा आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सहमति र प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको दबाब समूहको भनाइ छ। समूहका सदस्य सचिव राजन श्रेष्ठका अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी नागरिकमाथि यस्ता अवस्था कायम रहनु संविधानको भावना, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
आन्दोलनपछि गठित कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनले घटनाको निष्पक्ष अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै समूहले ती प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रमाण, निष्पक्षता, कानुनी समानता र भेदभावरहित न्यायको सिद्धान्त पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्यथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण मुद्दा बिना शर्त फिर्ता गरी बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
दबाब समूहले अभियान कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दलविरुद्ध केन्द्रित नभई न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। समूहका संयोजक खिली थापाले लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकका आवाजलाई दमन वा प्रतिशोधका माध्यमबाट नभई संवाद, सहमति र न्यायपूर्ण समाधानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
दबाब समूहले राज्य, सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकायलाई जेन्जी आन्दोलनलाई केवल विरोध कार्यक्रमका रूपमा नभई सुशासन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक सुधारको पक्षमा उठेको जनआकांक्षाको अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्न आग्रह गरेको छ। आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक तथा कानुनी विषयको न्यायोचित समाधान खोजी सम्पूर्ण मुद्दाको उचित सम्बोधन गर्न पनि समूहले माग गरेको छ।
समूहले आफ्ना माग समयमै सम्बोधन नभए थप सशक्त, संगठित, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। साथै अभियानमा सहयोग, ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाउने नागरिक, सञ्चारमाध्यम, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा लोकतन्त्रप्रेमी शक्तिप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
दबाब समूहले जेन्जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन घोषणा गर्न, आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन, राजनीतिक बन्दीहरूको सम्मानजनक रिहाइ गर्न, पीडितहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न, एकबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
