newa srijana

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन तीन तहबीच समन्वय आवश्यक

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीद्वारा अन्तरसंवाद, उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा तीनै तहको सहकार्यमा जोड

पोखरा । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल, गण्डकी प्रदेशले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको सरोकारवालाबीचको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए। कास्कीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सके गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार संरक्षण हुने उनको भनाइ थियो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले व्यापारीको लापरबाहीका कारण उपभोक्ता पीडित हुने गरेको उल्लेख गर्दै बजारबाट म्याद नाघेका खाद्यवस्तु हटाउनसमेत आनाकानी हुने गरेको बताए।

सिटीजन फनिच्रर

गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयका उपसचिव महराज ढकालले प्रदेश सरकारले वाणिज्य नीति निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै नीति कार्यान्वयनसँगै उपभोक्ता अधिकार थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखराका प्रमुख विजन श्रेष्ठले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु तथा अन्य उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधिसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसले उपभोक्तामा सचेतना वृद्धि भएको देखाएको बताए।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बजार अनुगमनको अधिकार तीनै तहका सरकारलाई भए पनि एउटै क्षेत्रमा दोहोरिएर अनुगमन हुने र आवश्यक स्थानमा अनुगमन नपुग्ने अवस्था रहेको बताए। उनले प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सोही उद्देश्यले अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको बताए।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाकी अधिकृत कल्पना बराल, पशु सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख सहदेव पौडेल, कुमार भण्डारी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजुराज अधिकारी, सचिव अधिवक्ता गीता आचार्य, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता मीना रानाभाटलगायतले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजार अनुगमन र समन्वयका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

Pokhara learners