पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। आज भएको भेटमा प्रदेशका पूर्वाधार, जग्गा प्राप्ति, सीमा व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, घरेलु मदिरा तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आमसञ्चार क्षेत्रलगायतका विषयमा छलफल भएको हो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र लोकाहाखोला र पुडीटारका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा पनि छलफल भएको छ। मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाउनुभएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एसीएपी) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमसीएपी) अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
भेटमा गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणका विषयमा सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गर्नुभएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनको स्पष्टतासम्बन्धी विषयसमेत उठाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० को व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
भारततर्फ जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोराला नाका र गोरखाको रुईला नाकासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका चार वटा अधुरा आयोजनाका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
त्यस्तै फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विषयहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा पनि समन्वय गर्ने बताउनुभएको जनाइएको छ।
