पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत झन्डै ३ सय दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गर्दै यसअघि अनुमान गरिएकाभन्दा करिब दोब्बर संख्यामा दरबन्दी कटौतीको घोषणा गरेको हो ।
यसअघि साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय खारेज र ३२ कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट १८५ दरबन्दी घट्ने अनुमान गरिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनले कटौतीको संख्या बढाउँदै झन्डै ३०० मा पु¥याएको हो ।
प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङका अनुसार सबैभन्दा बढी दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कटौती गरिएको छ । यस मन्त्रालयमा मात्रै ७७ दरबन्दी हटाइएका छन् । त्यस्तै, उद्योग तथा पर्यटनमा ६८, सामाजिक विकासमा ४६, वनमा ३५, कृषिमा ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९, ऊर्जामा १८ र सबैभन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ७ दरबन्दी घटाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो निर्णयलाई अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अन्तर्गतको महत्वपूर्ण कदम बताएका छन् । उनका अनुसार यस कदमबाट प्रदेश सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको व्यवहारिक जवाफ दिइएको छ । ‘सबैले मिलेर खर्च कटौती गर्नु नै उत्तम हुन्छ,’ उनले उल्लेख गरे, ‘यसबाट सङ्घीय सरकारले पनि सिक्न सक्छ ।’
तर, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सङ्घीय सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने प्रदेश सरकारले आफ्नै हात काटेजस्तो काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट सङ्घमा पुगेका मन्त्रीहरूले अनावश्यक अहंकार देखाउन नहुने बताएका छन् ।
यसअघि साउन २६ को निर्णयअनुसार ७ निर्देशनालय र दुई केन्द्र पूर्ण रूपमा खारेज भएका छन् । ३२ कार्यालय गाभेर १७ मात्र कायम गरिएको छ । अब ती कार्यालयका काम एकीकृत संरचनाबाट हुनेछन् । नयाँ निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका चार सचिवमध्ये एक पद खारेज गरी तीन सचिव मात्रै कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
दरबन्दी कटौतीपछि फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन अझै बाँकी छ । उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ । सरकारले यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेको जनाएको छ ।
