पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेर नेपालको यातायात क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ। यो नियमावलीले यात्रुको सुविधा, राइडर्सको रोजगारी र व्यवसायीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ। नियमावलीप्रति उत्साहित राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरूले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
आइतवार मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगको भेटमा राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनील श्रेष्ठले यो नियमावलीले युवाहरूको रोजगारी र यात्रुको सस्तो, सहज तथा गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी गरेको बताए। उनले भने, यहाँ पहिलेदेखि नै राइड सेयरिङ सञ्चालनमा थियो, हजारौँले सेवा लिइरहेका थिए। यो नियमावलीले यात्रुको सुविधा र हाम्रो रोजीरोटी दुवै सुनिश्चित भएको छ।
सेल्फ ड्राइभ सञ्चालक राज पाण्डेले नियमावलीले व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याएको उल्लेख गरे। “पहिले जस्तो दुख भोग्नु नपर्ने भएको छ।
नेपालको पर्यटकीय राजधानीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई कानुनी रूपमा सेवा दिने ढोका खुलेको छ “उनले भने।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियमावलीले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए। “यो नियमावलीले राइड सेयरिङ व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन। भाडाका सवारी सञ्चालक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न दर्तामा छुटको नीति लिइएको छ,” उनले भने। नियमावलीअनुसार राइड सेयरिङमा दर्ता हुने कम्पनी र एप्सले सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे। “यात्रु र राइडर्स दुवैको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नियमावली बनाइएको छ। सबैले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ,” उनले सुझाए।
यो नियमावलीले नागरिकलाई सुविधा, थप रोजगारी सिर्जना, कानुनी मान्यता र सरकारको राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्याउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। “अवैध रूपमा सञ्चालित सेवाले कानुनी मान्यता पाउँछन्। यो नियमावलीले कसैलाई घाटा छैन,” उनले भने। तर, नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरूलाई ठूलो जरिवाना हुने चेतावनी दिँदै उनले सबैलाई नियम पालना गर्न आग्रह गरे। “अटेर गर्नेलाई छुट हुँदैन। सबैले नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ वैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली’ पारित गरेको हो। यो नियमावलीले यात्रुको लागि गुणस्तरीय, सस्तो र सहज यातायात सेवा सुनिश्चित गर्नुका साथै राइडर्सको रोजगारी र व्यवसायीलाई सहज वातावरण प्रदान गर्छ। साथै, दर्तामा छुट, कानुनी मान्यता र कडा नियमनका प्रावधानहरू समावेश छन्।
पर्यटकीय राजधानीको रूपमा परिचित गण्डकी प्रदेशमा यो नियमावलीले पर्यटकलाई सुरक्षित र सहज यातायात सेवा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ। राइडर्स र सञ्चालकहरूले नियमावलीभित्र रहेर सेवा प्रदान गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
